भारतात रोकड व्यवहारात पुन्हा वाढ   

वृत्तवेध 

‘सीएमएस इन्फो सिस्टीम्स’च्या अहवालानुसार, भारतात ‘एटीएम’मधून पैसे काढण्याचे प्रमाण सतत वाढत आहे. २०१७ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये प्रति ‘एटीए’म सरासरी १.३० कोटी रुपये काढले गेले. बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि हिमाचलमध्ये यासंदर्भात सर्वात जलद वाढ दिसून आली आहे. ती रोख व्यवहारांची ताकद दर्शवते.
 
‘एटीएम’मधून सरासरी रोख रक्कम काढण्याचे प्रमाण १.०२ कोटी रुपयांवरून (आर्थिक वर्ष २०१७) १.३० कोटी रुपयांपर्यंत (आर्थिक वर्ष २५) वाढले आहे. ‘सीएमएस इन्फो सिस्टीम्स’ या ‘कॅश मॅनेजमेंट’ आणि लॉजिस्टीक्स फर्मच्या अहवालानुसार भारतात ‘ऑटोमेटेड टेलर मशिन्स’ (एटीएम)मधून रोख पैसे काढण्याचे प्रमाण सतत वाढत आहे. देशातील रोख वितरण बाजारपेठेचा सुमारे ४२ टक्के हिस्सा हाताळणार्‍या कंपनीच्या मते, तिच्या नेटवर्कमधील प्रत्येक ‘एटीएम’मधून सरासरी रोख रक्कम काढण्याची संख्या १.०२ कोटी रुपयांवरून (आर्थिक वर्ष २०१७) १.३० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
 
अहवालात म्हटले आहे की बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये ‘एटीएम’मधून रोख रकमेच्या वितरणात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. या राज्यांमध्ये रोख रकमेचा वापर आठ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ही राज्ये ‘रेमिटन्स हॉटस्पॉट’ मानली जातात. तिथे लोकांना अंतिम व्यवहारांसाठी अजूनही रोख रकमेची आवश्यकता असते. ‘सीएमएस’ अहवालानुसार, रोख-आधारित खरेदीमध्ये ग्राहकोपयोगी वस्तू, ‘मल्टी-ब्रँड स्टोअर्स’ आणि ‘एफएमसीजी’ यासारख्या क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक वापर दिसून आला.
 
वेगवेगळ्या गरजा पूर्ण करणार्‍या रोख आणि डिजिटल पेमेंटचे सहअस्तित्व सध्या पहायला मिळते. ‘एमएस’चे अध्यक्ष अनुश राघवन यांच्या मते, डिजिटल ट्रान्सफर असूनही, ग्रामीण आणि निम-शहरी भागात अंतिम पेमेंट अजूनही रोख स्वरूपात केले जाते. सरकारच्या आर्थिक समावेशन योजना आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा असूनही, रोख रकमेची भूमिका कायम आहे. या दशकात, चलन  १५७ टक्क्यांनी वाढले. ‘एटीएम’ची संख्या ३२ टक्क्यांनी वाढली आणि बँक शाखा ३६ टक्क्यांनी वाढल्या. नोटाबंदी आणि टाळेबंदीच्या काळात संपर्करहित पेमेंटमध्ये वाढ झाली होती.

Related Articles